राजस्थान की गहलोत सरकार ‘राशन की दुकान’ से गेहूं लेने वाले सरकारी कर्मचारियों पर सख्त खाद्य सुरक्षा योजना : गरीबों का हक मारने वाले सरकारी कर्मचारियों से होगी 13 गुना वसूली जयपुर। राजस्थान की अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) सरकार ने गरीबों का हक मारने वाले सरकारी कर्मचारियों पर चाबुक चलाने का फैसला किया है। गहलोत
पीएम-किसान (PM-KISAN) योजना के तहत, केंद्र प्रति वर्ष 6,000 रुपये की राशि, तीन समान किस्तों में, सीधे किसानों के बैंक खातों में स्थानांतरित करता है नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को हासिल करने में जी-जान से जुटी हुई है। खेती में नयी तकनीकी का समावेश करने के
केन्द्र सरकार की महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य सहायता योजना आयुष्मान भारत के तहत अब लाभार्थियों को काफी फायदा होने वाला है। योजना के लाभार्थियों को राष्ट्रीय आरोग्य निधि ( RAN ) के तहत ऐसी बीमारियों के इलाज के लिए 15 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता मिलेगी, जिनपर अधिक खर्च आता है और जो आयुष्मान भारत योजना
प्रधानमंत्री कुसुम योजना | कुसुम योजना | किसान ऊर्जा एवं सुरक्षा उत्थान महाभियान | सौर ऊर्जा प्लांट | सोलर एनर्जी प्लांट बंजर व ऊसर जमीनें भी अब किसानों को मालामाल करेंगी क्योंकि जल्द ही ऐसी जमीनों पर सोलर एनर्जी प्लांट व सोलर पंप लगाए जाएंगे। प्रधानमंत्री कुसुम योजना की मदद से बंजर व ऊसर भूमि
प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना का पोर्टल गरीब छात्रों को खास तौर पर ध्यान में रखकर विकसित किया गया है। देश के विकास में गरीबी और अशिक्षा सबसे बड़ी बाधा है। गरीबी के कारण बड़ी संख्या में युवा-युवतियां सातवीं कक्षा तक पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते हैं। यह एक ऐसा दुष्चक्र है, जिससे निकलना असम्भव नहीं तो
Atal Pension Yojana में बड़े बदलाव की तैयारी (Pension Fund Regulatory & Development Authority of India-PFRDA) नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) और अटल पेंशन योजना को रेगुलेट करता है। नियामक ने वर्तमान में हर महीने 5,000 रुपये की पेंशन सीमा को 10,000 रुपये प्रति माह भी करने की भी सलाह दी है। रिटायर्ड व्यक्ति की जिन्दगी
बेटी के लिए सबसे अच्छा निवेश है सुकन्या समृद्धि योजना सभी माता-पिता अपने बेटियों के भविष्य को लेकर चिंता में रहते हैं। बेटियों को अच्छी शिक्षा के साथ कई और सुविधाएं मिलें इस बात का ख्याल सरकार भी रखती है। सरकार बेटियों के लिए कई तरह की योजनाएं चलाती है, जिसके बारे में काफी कम
केंद्र की नरेन्द्र मोदी सरकार ने बुजुर्गों के लिए बड़ी घोषणा की है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए 2017 में शुरू की गयी प्रधानमंत्री वय वंदन योजना (PMVVY) में निवेश की रकम की सीमा दोगुनी कर दी गयी है। साथ ही इस योजना की अवधि भी बढ़ा दी गई है। सरकार ने PMVVY के तहत निवेश
बुढ़ापे की चिन्ता दूर करे यह योजना जवानी में आज जितना भी कमाते हों, बुढ़ापे की चिन्ता रहती ही है। जेहन में तमाम तरह के सवाल आते हैं-कैसे कटेगा बुढ़ापा? खर्च कौन उठायेगा? इन सवालों की छाया में हम अपना मुस्कतबिल संवारने के लिए कड़ी मेहनत तो करते हैं, लेकिन महंगाई के इस दौर में
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (Pradhan Mantri Shram yogi Maandhan Pension Yojana) असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के बुढ़ापे की सुरक्षा के लिए है श्रम योगी मानधन योजना है बुढ़ापे की सुरक्षा वित्त वर्ष 2019-20 के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री श्रम-योगी मानधन पेंशन योजना (Pradhan Mantri Shram yogi Mandhan Pension Yojana) का
