राजीव गांधी किसान न्याय योजना : हर किसान को 7500 रुपये

कोरोना संकट से जूझ रहे किसानों को सीधी राहत देते हुए छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने 19 लाख किसानों के खाते में 1500 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिये हैं।

कोरोना संकट के दौर में छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने 21 मई 2020 को 19 लाख किसानों के खाते में 1500 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिये। यह किसानों को सीधी राहत है। छत्तीसगढ़ सरकार ने इस महत्वकांक्षी योजना की शुरुआत पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की।  इस योजना के तहत किसानों को कुल 5750 करोड़ रुपए चार किस्तों में दिए जाएंगे।

धान, मक्का, गन्ना पैदा करने वाले 19 लाख किसानों को सीधे 7,500-7,500 रुपये खाते में जाएंगे। अभी पहली किस्त के रूप में किसानों के खाते में आज 1,500 करोड़ रुपये भेजे गये हैं। भूपेश सरकार इस सोच के साथ किसानों को चार किस्तों में राशि दे रही है कि किसानों के पास लगातार पैसा आएगा तो छत्तीसगढ़ के बाजार में साल भर लेन-देन होता रहेगा। इससे बाजार को मंदी से जूझने में बड़ी मदद मिलेगी।

राजीव गांधी किसान न्याय योजना में नगद राहत

यह राशि किसानों को धान का समर्थन मूल्य के अलावा दी जा रही है। दरअसल कांग्रेस ने 2500 रुपए की दर से किसानों से धान खरीदने की बात की थी, लेकिन केंद्र सरकार ने बोनस देने के लिए सहमति नहीं दी तो भूपेश सरकार ने अलग योजना बनाकर किसानों को धान के मूल्य के बदले में नगद राहत देने का फैसला किया।

इसी के तहत राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर राजीव गांधी किसान न्याय योजना को प्रारंभ किया गया है। इस योजना के तहत धान तथा मक्का किसानों को अधिकतम 10 हजार रुपए प्रति एकड़ दिया जाएगा। इसी तरह गन्ना किसानों को 355 रुपए प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जाएगा।

इन संभागों के किसानों को मिली इतनी राशि

संभाग	क‌िसान	रा‌शि (करोड़ रुपये में)
रायपुर	5,60,710	464.72
दुर्ग	5,55,070	427.34
ब‌िलासपुर	4,55,623	391.82
बस्तर	1,43,915	111.93
सरगुजा	1,19,516	104.13

योजना की शुरुआत करते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि इस योजना में धान की फसल के लिए 18 लाख 34 हजार 834 किसानों को प्रथम किस्त के रूप में 1500 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की जा रही है। योजना से प्रदेश के 9 लाख 53 हजार 706 सीमांत किसानों, 5 लाख 60 हजार 284 लघु किसानों और 3 लाख 20 हजार 844 बड़े किसानों को फायदा मिलेगा।

लाभान्वित किसान

सीमान्त किसान	9,53,706
लघु किसान	5,60,284
बड़े किसान	3,20,844

इस योजना में राज्य सरकार ने खरीफ 2020 सीजन के लिए धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, तिल, अरहर, मूंग, उड़द, कुल्थी, रामतिल, कोदो, कोटकी और रबी सीजन में गन्ना की फसल को शामिल किया है।

दूसरे चरण में भूमिहीन श्रमिक भी शामिल होंगे

योजना के दूसरे चरण में भूमिहीन श्रमिकों को भी शामिल किया जायेगा। इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार अधिकारियों की एक कमेटी बना रही है। जो इस पूरी कार्ययोजना को तैयार करते हुए इसे मंत्रिमंडल को पेश करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले 4 सालों में छत्तीसगढ़ से गरीब राज्य होने का कलंक मिटाने में सफल होंगे।

शुभारंभ: "राजीव गांधी किसान न्याय योजना" #CongressGivesNYAYhttps://t.co/VnyimPB9ei
— Bhupesh Baghel (@bhupeshbaghel) May 21, 2020

राजीव गांधी किसान न्याय योजना से बाजार को भी फायदा

लॉकडाउन के दौरान मुख्यमंत्री बघेल ने समीक्षा की थी। लॉकडाउन से किसानों की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई है। बड़ी संख्या में किसानों के घर में शादियां होनी थी साथ ही कुछ को मकान बनाने थे। साथ ही किसानों का नई फसल की तैयारी में जुटने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि इस योजना से किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। साथ ही इससे बाजार को भी फायदा मिलेगा।

राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ

इस Rajiv Gandhi Kisan Nyay Yojana का फायदा राज्य के सभी किसानो को प्रदान किया जायेगा । राज्य के जो इच्छुक किसान इस योजना का लाभ उठाना चाहते है तो उन्हें इस राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत आवेदन करना होगा। राज्य सरकार का कहना है कि इससे राज्य के किसानों काफी फायदा होगा।

• इस योजना का उद्देश्य राज्य के किसानों को धान के समर्थन मूल्य के अंतर की राशि का फायदा पहुँचाना है।
• छत्तीसगढ़ किसान न्याय योजना के ज़रिये छत्तीसगढ़ के किसानों की आय में भी बढ़ोतरी होगी।
• राज्य के किसान अपनी धान की अच्छी खेती कर सकते हैं।
• Rajiv Gandhi Kisan Nyay Yojana का लाभ केवल छत्तीसगढ़ के किसान उठा सकते हैं।
• फिलहाल इस योजना के लिए आवेदन राज्य के केवल धान की खेती करने वाले किसान ही कर सकते हैं।